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रणवीर-अर्जुन की मुश्‍किलें बढ़ीं, AIB मामले में कोर्ट से राहत नहीं

Updated: Mar 14, 2018 12:42 pm
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1/6अंतरिम राहत से कोर्ट का इनकार

AIB Roast Case Bombay High Court Refuses Interim Relief To Ranveer Singh And Arjun Kapoor News In Hindi

‘एआईबी रोस्‍ट’ मामले में बंबई हाईकोर्ट ने एक्‍टर रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को कोर्ट में इस मामले में सुनावाई हुई। साल 2015 में इन दोनों एक्‍टर्स के अलावा कई फिल्मी हस्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें शो के दौरान गंदी और अश्लील भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है।

2/6कोर्ट ने एक्‍टर्स के वकील को दिए निर्देश

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मामले की सुनवाई न्यायाधीश आर.एम. सावंत और न्यायाधीश सारंग कोतवाल की पीठ कर रही है। बेंच ने एक्‍टर्स के वकील को निर्देश दिया कि वो पहले एक्टिविस्ट संतोष दौंडकर की शिकायत पर अपना पक्ष दौंडकर के सामने पेश करें। रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर ने कोर्ट से निवेदन किया था कि उन्हें अंतरिम राहत देते हुए उनके विरुद्ध कोई कठोर कदम उठाने के लिए पुणे और मुंबई पुलिस को रोका जाए।

3/613 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

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जजों की बेंच ने कहा कि इस निवेदन पर तभी विचार होगा, जब एक्टर अपनी याचिका की एक प्रति शिकायतकर्ता को देंगे। न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल तय की है।

4/6खूब वायरल हुआ था चैरिटी शो

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गौरतलब है कि 20 दिसंबर 2014 को वर्ली में एक चैरिटी शो आयोजित हुआ था, जिसमें रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, करण जौहर, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और एआईबी के सदस्यों सहित 10 फिल्मी सितारे शामिल हुए थे। शो का विडियो यूट्यूब पर अपलोड किया गया था, जो दुनियाभर में वायरल हुआ।

5/6रणवीर-अर्जुन को पुलिस ने किया था समन

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इसके बाद फरवरी 2015 में दौंडकर ने गिरगांव स्थित चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में एक शिकायत दर्ज की और आरोप लगाया कि यह शो अश्लील और गंदा था। इस पर न्यायालय ने शो में शामिल 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि इससे पहले पुणे पुलिस की तरफ से उन्हें समन मिला थे। दोनों को निर्देश दिया गया था कि वे पुलिस स्टेशन जाएं और अपना बयान दर्ज करवाएं।

6/6कोर्ट से दूसरे एक्‍टर्स को मिली राहत

रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर का कहना है कि उनके ख‍िलाफ दर्ज एफआईआर गलत इरादों से है। बाद में न्यायालय की एक अन्य पीठ ने पादुकोण, जौहर और एआईबी के अन्य सदस्यों को अंतरिम राहत देते हुए मुंबई और पुणे पुलिस को निर्देश दिया था कि कोर्ट के अगले आदेश तक उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं की जाए।